चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ नारायगढ मुग्लिन सडक खण्डको सिमलतालमा असार २८ बिहान साढे ३ बजेतिर लेदोसहितको पहिरोमा परेर २ वटा यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा खसे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनका अनुसार नदीमा खसेका वीरगन्जबाट काठमाडौंतर्फ आइरहेको वाग्मती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स मा २६ जना र काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको वाग्मती प्रदेश ०३–००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्स बसमा ३९ जना गरेर कुल ६५ जना यात्रुहरु थिए ।

बसमा रहेका ३ जना नन्दन दास, जोगेश्वर राय यादव र सुरज गुप्ता पौडी खेलेर बाँचेका छन् । अरु सबै बेपत्ता भएकोमा प्रहरीले साउन ८ गतेसम्ममा २४ जनाको मात्र शव फेला पारेको छ । दुवै बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् ।

विपद्को जोखिम भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि यथेष्ट पूर्वतयारी गर्न चुक्दा सिमलतालमा दुर्घटना भएको र बेपत्ताको उद्धार तथा खोजीमा समय लागेको हो । सिमलतालकै जस्तो दुर्घटनाको जोखिम देशका अरु पनि सडक र गाउँ बस्तीमा छ । अझै पनि पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्ने हो भने खोजी तथा उद्धारमा सिमलताल दुर्घटनाकै जस्तो नियति भविष्यमा हुने अरु विपद्‍मा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

अवैज्ञानिक विकासले निम्त्याएको विनाश

नारायणगढ मुग्लिन सडक शिवालिक पर्वत शृंखलामा पर्छ, यो पर्वतको भूबनोट आफैंमा कमजोर मानिन्छ । त्यसमा सडकभन्दा तल तीव्र गतिमा त्रिशूली नदी बग्छ । त्यसैले यो क्षेत्र नै भौगर्भिक हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । यो संवेदनशील क्षेत्रमा पहाड काटेर सडक बनाइएको छ । यस्तो ठाउँमा धेरै वर्षा हुँदा पुराना जमेका भग्नावशेष (ढुंगा र माटो) खस्केर लेदो (डेव्रिस फ्लो) हुनु स्वाभाविक रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा भूविज्ञान विभागका प्रमुख डा. सुबोध ढकाल बताउँछन् ।

अहिले वर्षाको चरित्र फेरिएको छ । एकै ठाउँमा आरीले घोप्ट्याएको जसरी पानी पर्न थालेको छ । सिमलतालमा पनि यस्तै प्रकृतिको पानी परेको हुन सक्ने जलविज्ञ मधुकर उपाध्याय बताउँछन् ।

“छोटो समयमा धेरै वर्षा हुँदा माटो घुलेर एकैपल्ट लेदो बगायो । जति धेरै माटो मिसिएको लेदो बग्छ त्यसले क्षति गर्ने जोखिम बढ्छ,” उनी भन्छन्, “लेदो गह्रुँगो र बग्ने किसिमको हुन्छ, त्यसको शक्ति पनि धेरै हुन्छ ।” त्यसकारण दुई बसमा क्षति पुगेको हुन सक्ने उपाध्यायले बताए ।

सडक डिभिजन, भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेल सडकभन्दा ९०० मिटरमाथि खोल्सामा पहिरो झरेको र त्यसले खोल्साका भग्नावशेषलाई पनि बगाएर एकैपटक सडकमा ल्याएको बताउँछन् ।

पहिरो गएको ठाउँभन्दा माथिको गाउँमा रहेका भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङका अनुसार त्यो रात साँझदेखि नै गाउँमा दर्के झरी परेको थियो ।

सडक डिभिजन, भरतपुरका प्रमुख पौडेल पनि यो दुर्घटनालाई अत्यधिक वर्षाका कारण भएको क्षति मान्छन् । “सिमलतालको ९०० मिटर माथिको चट्टान कमजोर छ,” उनी भन्छन्, “माटो खुकुलो छ, त्यसकारण यो दुर्घटना भएको हो ।”

बस बगेको स्थानमा पहिला पनि पहिरो गएको थियो । “पहिलादेखि नै उक्त क्षेत्र संरक्षणका लागि ग्याबिन जाली लगाइएको थियो,” भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष गुरुङले भने, “लेदोले उक्त जालीमा पनि आंशिक क्षति भएको छ ।”

विकासको गलत अभ्यास या भनौं पहाडमा जथाभावी डोजर चलाउँदा निम्तिएको दुर्घटनाको एउटा उदाहरण हो, सिमलताल दुर्घटना । मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको सिमलताल नजिकैबाट माथि गाउँ उक्लिने गरेर सडक बनाइएको छ । पहिरो गएको खोल्सो नजिकैबाट आर्थिक वर्ष २०८०⁄८१ मा करिब ६५० मिटर सडक खनिएको छ । “त्यहि खोल्सामा एक ठाउँमा कोल्याप्स भएको देखिन्छ, त्यो हिसाबले सुरुवात त्यहाँबाट भएको भन्न सकिन्छ,” सडक डिभिजन, भरतपुरका प्रमुख पौडेल भन्छन्, “माथिबाट त्यो खसेर खोल्साका भग्नावशेषहरु पनि बगाउँदै ल्याएर ठूलो रुप लिएको देखिन्छ ।”

पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र राजमार्ग)लाई काठमाडौं–पोखरा (पृथ्वी राजमार्गसँग) जोड्ने क्रममा २०३५ सालमा काम सुरु गरेर ४ वर्षमा साढे ३३ किलोमिटर लामो मुग्लिन नारायणगढ सडक निर्माण गरिएको हो । त्यसबेला दुई लेनमा बनेको सडकलाई २०७३ सालमा चार लेनमा विस्तार गर्न थालियो । विस्तारका क्रममा सिमलतालमा मात्र नभई त्यस सडकखण्डका धेरै संवेदनशील स्थानमा पहाड काटिएकाले धेरै स्थानमा लेदो वा पहिरो खसिरहेको सहप्राध्यापक डा. ढकालले बताए ।  

“सडक फराकिलो बनाउँदा चौडाइ नपुगेको भए सुरुङमार्ग नै बनाउनुपर्ने हो । तर सरकारले अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्”

मुग्लिन नारायणगढ सडकका विभिन्न स्थानमा पोहोर वर्षातको तीन महिनामा १३ पटक सडक नै अवरुद्ध हुने गरेर पहिरो खसेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यसबाहेक यातायात नरोकिएका अरु साना धेरै वटा पहिरो गएको भए पनि त्यसको हिसाबकिताब नै छैन ।

विकास गर्दा माटो सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । संवेदनशील क्षेत्र पहिचान भएका नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डका केही स्थानमा विशेष (वातावरणमैत्री) प्रविधिको प्रयोग गरेर विकास गरिनुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले राजमार्गहरु एम्बुसजस्तै भइरहेका छन् । यात्रुहरु गन्तव्यस्थलमा नपुग्दै बससहित गायब हुने अवस्था वर्षौंदेखि भइरहेको घटना हो,” डा. ढकालले भने, “विकास गर्दा विनाश निम्त्याउने हिसाबले नरायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड निर्माण भएको हो । पहिला पनि त्यही हिसाबले विकास गरिएको थियो । सडक फराकिलो बनाउँदा झनै जोखिम बढेको हो ।”

उचित प्रविधि, वातावरणीय जोखिम मूल्यांंकन गरेर जतिसक्दो कम क्षति हुने तरिकाले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । जसअनुसार सडक फराकिलो बनाउँदा जोखिम न्यूनीकरणको योजनाअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो । सडक विभागलाई त्यहीअनुसार काम गर्न पैसा दिनुपर्थ्यो । यी उपाय नपनाइ जथाभावी तरिकाले पहाड काटेको तर जमिनमा सबलीकरणका लागि केही काम नगरेकाले समस्या न्यूनीकरण नभएको उनी बताउँछन् ।

“सडक फराकिलो बनाउँदा चौडाइ नपुगेको भए सुरुङमार्ग नै बनाउनुपर्ने हो । तर सरकारले अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्,” डा. ढकाल भन्छन् ।

सिँढीजस्तो बनाएर अग्लो पहाड कटान गरेर सडक बनाउनु पर्नेमा मुग्लिन नारायणगढ सडकका अधिकांश ठाउँमा सिधा ठाडो गरी पहाड काटिएको छ । यसले पनि जोखिम धेरै बढेको नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर पौड्याल क्षेत्री बताउँछन् ।

सरकारको विकास गाइडलाइनमा भौगर्भिक अध्ययनलाई प्राथामिकतामा नराख्दा पनि विपद्को जोखिम बढेको छ । पछिल्लो समय देखिएको जलवायु कम्पोनेन्ट (अतिवृष्टि), क्यास्केडिङ हजार्ड (एक प्रकोपले अर्को प्रकोपलाई निम्त्याउने) जस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि पूर्वसूचना र पूर्वतयारी गर्न सरकार चुकेको डा. ढकाल  बताउँछन् ।  

“मानिसको ज्यानसँग जोडिएको जोखिममा सरकारले लापरबाही गर्न मिल्दैन,” डा. ढकाल भन्छन, “ठूला आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको जोखिमको आँकलन गरेर मात्र उचित प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।” यी विषयलाई ध्यान नदिदाँ बर्सेनि सयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।

हालको अवस्थामा तीनै तहका सरकारले विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्न समन्वय तथा सहकार्य नगर्दा झनै ठुलो क्षति हुन सक्ने डा. ढकालको चेतावनी छ ।  

अधिक वर्षा, विपद्को जोखिम

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो बर्खामा देशभर समग्रमा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उसका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा ३५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म अधिक वर्षा हुने स‌ंभावना छ । 

जसको प्रारम्भिक नतिजा कञ्चनपुरको दोधारामा देखिएको छ । दोधारामा साउन ८ मा एकै दिन ६२४ मिलिमिटर वर्षा भएको विभागको तथ्यांक छ । यो हालसम्मकै सर्वाधिक वर्षा हो । यसअघि सन् १९९३ मा कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको पालुङमा २४ घण्टामा ५४० मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको विभागले जनाएको छ ।

मनसुनले बिस्तारै आफ्नो तीव्रता, वर्षाको ढाँचा र समय परिवर्तन गरिरहेको छ । सन् २०२२ मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा गरिएको देशव्यापी सर्वेक्षणले वर्षाको स्वरुप फेरिएको देखाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी विभिन्न ठाउँका लगभग ९० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले जुन र सेप्टेम्बरको बीचमा वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनहरू देखेको बताएका छन् । उनीहरुले हिउँदमा  हुने वर्षाको ढाँचामा पनि भिन्नता देखेको बताएका छन् ।

जलविज्ञ मधुकर उपाध्याय उक्त अनुसन्धानको प्रतिवेदनसँग सहमत छन् । “ग्लोबल वार्मिङले पानी पर्ने प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । पोहोर र यसपालि हिउँदमा पानी आएन,” उनी भन्छन् । पहिलाको वर्षा हुने प्रक्रिया र प्रणाली खलबलिएकाले पानी पर्ने प्रणालीमा परिवर्तन आएको उनको निष्कर्ष छ ।

“पहिला झरी पर्थ्यो । सिमसिमे पानी तीनचार दिन आउँथ्यो । अहिले त्यस्तो पानी पर्न छोड्यो,” उपाध्याय केही वर्षअघिको वर्षात् सम्झन्छन्, “अहिले पानी उत्ति नै आउँछ तर एकैपटक ओइरिन्छ । त्यो पनि केही स्थानमा मात्र ओइरिन्छ ।” यस्तो वर्षाले विपद्को जोखिम बढाएको उनी बताउँछन् ।

वर्षातको प्रणालीमा आएको परिवर्तनले विपद्का घटना बढ्ने जोखिम पनि बढेको उपाध्याय बताउँछन् । विपद् पोर्टलका अनुसार असार १ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म ४३४ स्थानमा पहिरो, १६१ स्थानमा बाढी गरी जम्मा ५९५ विपद्का घटना भएका छ ।  यो बाढीपहिरोमा परेर ९५ जनाको मृत्यु,  ४८ जना हराएका छन् भने ८० जना घाइते भएको सरकारको तथ्यांक छ । 

सरकारले २०८१ मा मनसुनको अवधिभर मनसुनजन्य घटनाबाट करिब चार लाख १२ हजार २०९ घरधुरी प्रभावित हुने आँकलन गरेको छ । प्रभावितमध्ये ८३ हजार घरपरिवार अझ धेरै  प्रभावित हुन सक्ने र ती मध्ये १६ हजार ६०० घरपरिवारलाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले आँकलन छ ।

विपद्का कारण बर्सेनि भइरहेको क्षतिको विवरण हेर्दा पनि यसपटक क्षति बढ्ने आँकलन गरिएको राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले बताए । उनले यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि मध्य नेपालमा पहिरोका घटना बढेका थिए । यसपटक कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण पहाड चिराचिरा परेकाले वर्षाले पहिरो निम्त्याउने खतरा बढेको उनी बताउँछन् ।  

देशभरको १० वर्षको विपद्

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ अनुसार गत १० वर्षमा एक हजार ६०२ बाढी, २ हजार ८४० पहिरो र एक हजार ५ सय ९७ वटा भारी वर्षाका घटना भएका छन् ।  

यी घटनाका कारण ३ हजार ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ७ सय ९१ जना बेपत्ता र ४ हजार १ सय ७६ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा १६ हजार ५४ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने ४६ हजार ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांक छ ।  

प्रभावकारी भएन पूर्वतयारी

सरकारले मनसुन सुरु हुनुअघि जेठ २२ गते मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ पारित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक महिना लगाएर मन्त्रालयले मौसमजन्य विपद्को प्रतिकार्य, राहत, उद्धार र पूर्वतयारीको काम गरेको बताएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै पटकपटक नागरिकलाई आश्वस्त पारेका थिए । भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विपद्को जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनीभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने बताएका थिए ।

सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भने पनि सरकारको काम गराइले त्यसको पोल खोलेको छ । यसको उदाहरण त्रिशूलीमा बेपत्ता २ वटा बस र त्यसका यात्रु नै हुन् ।

उद्धार टोलीसँग भएका उपकरण प्रयोग गरेर खोजी गरिएको तर त्रिशूलीको धमिलो पानीभित्र बस खोज्न समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापा बताउँछन् । “हामीले भएका उपकरण (ड्रोन, सोनार क्यामेरा) प्रयोग गरेर खोजी गरिरहेका छौं, पानीभित्र खोज्ने प्रविधि नै यही हो, तर त्रिशूलीको पानी धमिलो, तिव्र बहाबको भएकाले ती प्रविधिको प्रयोग गर्दा सोचेजस्तो नतिजा आउन सकिरहेको छैन,” उनले भने ।

उद्धार टोलीले अहिलेसम्म २४ जनाको शव भेटेको जानकारी दिँदै थापाले खोजी तथा उद्धारको काम नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । बस तथा त्यसमा रहेका यात्रुको खोजी तथा उद्धारमा सशस्त्रसँगै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र यात्रुका आफन्तहरु  गरी ५ सय जनाभन्दा धेरै लागि परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ । बेपत्ता यात्रु र बसको खोजीका लागि भारतबाट आएको १२ जनाको टोली पनि खटिएको छ ।

खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको सरकारले दाबी गरे पनि विपद्पछिको रेस्पोन्समा ढिलाइ भएको जलविज्ञ उपाध्याय बताउँछन् ।

सरकारले विपद्को जोखिम भएका स्थानको अध्ययन गरी क्षति न्यूनीकरणको तयारी नै गर्न नसकेको उनको मत छ । जोखिम क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान मात्र गरे पनि धेरै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने जलविज्ञ उपाध्याय बताउँछन् ।  

नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर हुँदा विपद्का घटनाहरूमा क्षति धेरै हुने गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराई स्विकार्छन् ।

हरेक पटक सरकारको अपर्याप्त तयारीका कारण सयौंको मृत्यु हुने त्रिचन्द्र क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. ढकाल बताउँछन् ।

“राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण  स्थापना भएपछि सरकाले नयाँ तरिकाले सक्रिय रुपमा काम गर्छ भन्ने आशा पलाएको थियो,” उनी निराश हुँदै थप्छन्, “तर, प्राधिकरणले मर्मअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । वर्षातको ४ महिनामा विपद्का कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न अगाडिको ८ महिनामा पूर्वतयारीमा गर्नुपर्ने हो । यसमा प्राधिकरणलगायत तीनै तहका सरकार चुकिरहेका छन् ।”

विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्राधिकरण मात्र नभई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तह जिम्मेवार निकाय हुन् । यी सबै निकायले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम आँकलन गरेर न्यूनीकणका उपाय खोज्नुपर्ने हो । तर यी निकायले चासो नदेखाएको डा. ढकालको भनाइ छ ।

‍विपद् टारेर टार्न सकिँदैन । तर पर्याप्त पूर्वतयारी गरेमा विपद्को मात्र होइन, विपद्‍बाट हुने क्षतिको पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नै नदिएको र विपद् भएपछि मात्र उद्धार र राहतमा लाग्ने गरेको नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पौड्याल क्षेत्री बताउँछन् ।

सीमित स्रोत साधन हुँदा तयारी गर्दा गर्दै पनि कमजोरी देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । विपद् अप्रत्याशित हुन्छ । विगतमा गरेका कमजोरीका कारण अहिले विपद्को परिणाम भोगिरहेको उनी बताउँछन् । नागरिक विपद्‍बारे जानकार र सचेत नहुँदा पूर्वतयारी हुँदाहुँदै पनि क्षति कम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै उनी त्यसअनुसारको तयारी नभएको भए स्थिति अझै भयावह हुने दाबी गर्छन् । जोखिमको सापेक्षतामा तयारी गरिरहेको दाबी गर्ने उनी भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

विश्वमा विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी भएको छ । नेपालमा यो प्रणाली विकास गर्न धेरै खर्च लाग्ने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई त्यसतर्फ काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

विपद् कोषको रकम सजिलै पाउँदैनन् प्रभावितले

विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष छ । यो कोषमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । कोषमा रहेको रकम बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका नागरिकलाई सामान्य सहयोगमा मात्र नभई अवस्थाअनुसार तत्काल पुनर्स्थापनसम्मका लागि खर्च हुन सकेको छैन ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा ३ वर्षअघि आएको बाढी प्रभावितले अहिलेसम्म राहत नपाउनुले कोषको रकम प्रभावितसम्म पुग्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले दिने भनेको रकम पाउने-नपाउने टुंगो नभएकाले आफूले घर नै नबनाएको बताउँछन् मेलम्ची पुरानो बजारका प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ । उनका अनुसार बाढी प्रभावित लाभग्राहीमध्ये अधिकांशले घर बनाउन थालेका छन् । तीमध्ये धेरैले पहिलो किस्ता मात्र पाएका छन् । केहीले दोस्रो किस्ता मात्र पाएका छन्, तेस्रो किस्ता पाउने निकै कम छ । ऋण खोजेर घर बनाइसेकाहरुले समयमा किस्ता पाएका छैनन् । त्यो देखेर पनि घर बनाउन सुरु नगरेको उनी बताउँछन् ।  श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले अनुदान दिने ५ लाखले घर बनाउन पुग्दैन । घर बनाउने उपयुक्त घडेरी पनि छैन ।”

मनसुनजन्य विपद्‍बाट प्रभावित लाभग्राहीलाई घर बनाउनका लागि रकम दिन सरकारले छुट्टै निर्देशिका बनाउन लागेको छ  । जसले गर्दा मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी प्रभावितले पाउने दोस्रो र तेस्रो किस्ता रोकिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी जितबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम आवश्यक परेका ठाउँमा जिल्लामार्फत खर्च गराउन सकिन्छ । कोषलाई सञ्चालन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको हो ।

कोषबाट विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमा २ लाख रुपैयाँ र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइन्छ ।

विपद्का घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घर जान आर्थिक सहयोगस्वरुप प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ ।

विपद् कोषमा रकम भए पनि यसको प्रक्रिया भन्झटिलो भएको, समय समय नियम फेरिनेलगायतका कारण प्रभावकारी परिचालन भएको छैन ।

Read our Republishing Policy here.